खड्डे, भ्रष्टाचार आणि पडळकरांच्या नंबर प्लेटवर सवाल करणं भोवलं का?

पुणे : पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे, विकासकामे आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाज उठवणारे संतोष पंडित यांना कोथरूड पोलिसांनी मध्यरात्री सुमारे एक वाजता अटक केली. त्यांच्या अटकेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या कारवाईच्या वेळेबाबत आणि कारणाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.पंडित हे गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरातील रस्ते आणि विकासकामांवर व्हिडीओच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करत होते. नुकतेच त्यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वाहनांवरील HSRP नंबर प्लेटच्या मुद्द्यावरूनही जाब विचारला होता. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला होता. यानंतर मध्यरात्री पोलिसांचे पथक पंडित यांच्या राहत्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईचा व्हिडीओ त्यांच्या कुटुंबीयांनी रेकॉर्ड केला. अटकेदरम्यान पंडित यांनीही पोलिसांच्या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली.

अटकेमागे नेमकं कारण काय?

पंडित यांच्या अटकेमागे केवळ त्यांनी उपस्थित केलेले नागरी प्रश्न किंवा आमदाराच्या वाहनाच्या नंबर प्लेटबाबत केलेली विचारणा कारणीभूत असल्याचे अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार, पुणे महानगरपालिकेच्या विकासकामांवर टीका करताना प्रसारित केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत कथित आक्षेपार्ह आणि शेरेबाजी केल्याच्या तक्रारीवरून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. म्हणजेच, पंडित यांनी नागरिकांचे प्रश्न उपस्थित केले म्हणूनच त्यांना अटक झाली, असा थेट निष्कर्ष काढणे सध्या योग्य ठरणार नाही. मात्र त्यांच्या अटकेची वेळ आणि त्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या विविध प्रश्नांमुळे सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पडळकरांच्या नंबर प्लेटवरूनही झाला होता वाद

अटकेच्या काही काळ आधी संतोष पंडित यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वाहनांवरील HSRP नंबर प्लेटच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित केला होता. वाहनाला नियमाप्रमाणे HSRP नंबर प्लेट का नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला.

या प्रकरणावरून पंडित आणि पडळकर यांच्यातील संवादाची ऑडिओ क्लिपही चर्चेत आली. त्यावरून सोशल मीडियावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. मात्र संबंधित ऑडिओ क्लिपची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याचे टीव्ही9ने नमूद केले आहे.

नागरिकांच्या प्रश्नांवरून नवा सवाल

या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे एक व्यापक प्रश्न मात्र पुन्हा चर्चेत आला आहे. सामान्य नागरिकाने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाबाबत किंवा नियमांबाबत प्रश्न विचारणे कितपत योग्य आणि त्याला उत्तर देण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी किती?

लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांच्या सार्वजनिक सहभागाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचवेळी सोशल मीडियावर कोणत्याही व्यक्तीविरोधात आक्षेपार्ह किंवा बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केला असल्यास त्याची कायदेशीर चौकशी होणेही अपेक्षित आहे.

त्यामुळे संतोष पंडित यांच्या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या आरोपांवर गुन्हा दाखल झाला, कोणती कलमे लावण्यात आली आणि मध्यरात्री अटकेची आवश्यकता का भासली, याबाबत पोलिसांकडून स्पष्ट माहिती समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकावर कायदेशीर कारवाई झाली, तर त्या कारवाईमागील कारणे पारदर्शकपणे जनतेसमोर येणे हीच या प्रकरणातील खरी अपेक्षा आहे.

मुंबई डेटलाईन 24