तीन वर्षांपासून प्रलंबित अर्जाचे काय झाले? काही तासांत आलेल्या तक्रारीची दखल कशी घेतली?
राकेश यादव यांचा सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांच्या कार्यपद्धतीवर सवाल
कल्याण, प्रतिनिधी : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) हद्दीतील अ प्रभागात येणाऱ्या अटाळी गाव परिसरातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आत्मराम आयरे नामक बिल्डरने महापलिकेच्या आरक्षित जागेवर केलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारी, अर्ज आणि स्मरणपत्रे देऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप तक्रारदार राकेश हिरालाल यादव यांनी केला आहे. संबंधित बांधकामाबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हेही दाखल झाल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, यानंतरही बांधकाम हटविण्याची कारवाई झालेली नसल्याचे यादव यांचे म्हणणे आहे.
अटाळी गावातील सर्व्हे क्रमांक 1, हिस्सा क्रमांक १-अ मधील आरक्षित भूखंडाच्या संदर्भात हा वाद असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित जमिनीच्या सुमारे १० आर. ८ प्रती क्षेत्रावर बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप असून, हे बांधकाम महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींना बाधक असल्याचे तक्रारदाराने २०२३ मध्ये दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
तीन वर्षांच्या अर्जापेक्षा काही तासांतील तक्रार महत्त्वाची?
यादव यांच्या आरोपानुसार, त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या अर्जावर अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही. मात्र, महापालिकेच्या आरक्षित असलेल्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करणारे विद्याधर आयरे यांनी काही तासांपूर्वी केलेल्या तक्रारीची महापालिका प्रशासनाकडून दखल घेतली जाते. एका बाजूला आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप, तर दुसऱ्या बाजूला बिल्डरच्या तक्रारीची तत्परतेने दखल घेतली जात असल्याचा दावा, यामुळे अ प्रभाग कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे यादव यांनी म्हटले आहे.
सहाय्यक आयुक्तांनी मानसिक तक्रार निवारण केंद्र सुरू केले आहे का?
अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर विद्याधर आयरे यांनी महापालिकेकडे दिलेल्या तक्रारीत राकेश यादव यांच्याकडून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा उल्लेख केला आहे. यावर यादव यांनी उपरोधिक शब्दांत प्रशासनाला सवाल केला आहे. यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असताना बिल्डर आयरे यांना अशा प्रकारचा मानसिक ताण जाणवला नव्हता. मात्र, सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांच्या आगमनानंतर त्यांना अचानक मानसिक त्रास होत आहे का ? त्यामुळे या प्रकरणात नेमके काय घडले, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“मानसिक त्रासाच्या तक्रारी घेण्याचे काम सहाय्यक आयुक्त आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांनी केव्हापासून सुरू केले? त्यांनी मानसिक तक्रार निवारण केंद्र सुरू केले आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “या समाजात मानसिक छळाला बळी पडणारे अनेक लोक आहेत. असे मानसिक त्रासाला बळी पडलेले लोक असतील, तर मी त्या सर्वांना सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांना भेटण्याची विनंती करेन,” असा टोलाही यादव यांनी लगावला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे अ प्रभागातील अनधिकृत बांधकामाच्या वादाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.
सहाय्यक आयुक्तांचा दावा काय?
या प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांच्याकडे विचारणा केली असता, संबंधित बिल्डरविरोधात एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील कारवाई पोलिसांकडून केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या विभागाकडून बिल्डरला नोटीस पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आपण स्वतः संबंधित जागेची पाहणी केली असून, तेथे नव्याने कोणतेही बांधकाम झालेले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच यादव यांच्याविरोधातही तक्रार प्राप्त झाल्याची माहिती राठोड यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे आरोप-प्रत्यारोप समोर आले आहेत. यादव यांनी मात्र, आपल्या जुन्या अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीबाबत आणि बिल्डरच्या तक्रारीची दखल घेण्याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली आहे.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
अनधिकृत बांधकामाविरोधात तक्रार करणे आणि एखाद्या व्यक्तीकडून मानसिक त्रास होत असल्याची तक्रार करणे, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. मात्र, या दोन्ही तक्रारी हाताळताना प्रशासनाकडून समान तत्परता दाखवली जाते का, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा असलेल्या अर्जावर कोणती कार्यवाही झाली, संबंधित बांधकामाची सद्यस्थिती काय आहे आणि आयरे यांच्या तक्रारीवर नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत नियमानुसार कारवाई करावी आणि तक्रारींच्या निपटाऱ्यात झालेल्या विलंबाची चौकशी करावी, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे. प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात आणि तक्रारदाराच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून काय उत्तर मिळते, याकडे अटाळी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत बांधकामांना अभय कोणाचे?
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, अशा बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोट्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळत आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारी, नोटिसा आणि गुन्हे दाखल होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसेल, तर केवळ कागदी कारवाईचा उपयोग काय? अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. अन्यथा, कारवाईच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील निष्क्रियता यांच्याच आड अनधिकृत बांधकामांचा हा धंदा बिनदिक्कत सुरू राहील.
Leave a Reply