कल्याण : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे अतिशय हुशार व कर्तुत्वान म्हणून असलेले नेतृत्व लाभलेले असताना त्यांनी केलेली एक चूक आता महापौर पदाच्या पथ्यावर पडली आहे . महायुतीचा चेहरा दाखवत सत्ता, युती आणि समन्वयाची भाषा करणाऱ्या रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत झालेल्या निवडणुकीत एकही उमेदवारी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला न दिल्याने प्रत्यक्षात अनुसूचित जमातीच्या समाजालाच जाणीवपूर्वक निवडणूक प्रक्रियेबाहेर ठेवल्याने ही बाब आता भारतीय जनता पार्टीच्या अंगलट आली असल्याचचे आता सर्वामान्य जनतेतून बोलले जात आहे. एकाही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला उमेदवारी न देता, महायुतीच्या राजकारणाआड आदिवासी समाजाला बाजूला सारण्याचा जातीयवादाचा अप्रत्यक्ष पण ठळक संदेश दिल्याची भावना अनुसूचित जमातीत तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. “महायुती” हा शब्द केवळ राजकीय सोयीसाठी वापरला गेला आणि प्रत्यक्षात सामाजिक समावेशकतेला फाटा देण्यात आला, असा आरोप करत आता सर्वसामान्य जनतेतून रवींद्र चव्हाण यांच्यावर तीव्र टीका सुरू आहे.
कल्याण तालुक्यात आदिवासी समाजात ही नाराजी अधिक तीव्र आहे. भाजपाचे दोन वेळा नगरसेवक आणि एक वेळा उपमहापौर पद भूषवलेले, संघटनात्मक ताकद असलेले बुधाराम सरनोबत हे सक्षम, अनुभवी आणि स्वीकारार्ह पर्याय असताना देखील त्यांना डावलण्यात आले. महिला आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी देता येणे शक्य असतानाही ती संधी न देणे, तसेच सरनोबत यांना इतर ठिकाणच्या जागेवरही उमेदवारी देता आली असती मात्र ते देखील भाजपाने टाळले , अनुसूचित जमातीतील दुसरा ठळक चेहरा शीतल भंडारी यांनाही संधी नाकारली जाणे — हे सर्व निर्णय एकत्र पाहिले असता “हे जाणीवपूर्वक केलेले राजकीय डावपेच आहेत,” अशी भावना समाजात पक्की होत आहे. हे डावपेच आता भाजपाच्या अंगाशी आल्याचे पाह्यला मिळत आहे .
या पार्श्वभूमीवर महापौर पदासाठी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण पडलेले असताना एकही सक्षम उमेदवार भाजपाला न मिळणे , ही परिस्थिती रवींद्र चव्हाण यांच्या राजकीय धोरणांची नाचक्की म्हणून पाहिली जात आहे. “आधी उमेदवारी नाकारणे आणि नंतर आरक्षण पडल्यावर उमेदवारच न उरणे” — हा विरोधाभास त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. यामुळे अनुसूचित जमातीच्या बांधवांमध्ये सध्या संतापाचे वातावरण असून, ही केवळ राजकीय चूक नसून सामाजिक अन्यायाची स्पष्ट जाणीवपूर्वक कृती असल्याचा आरोप होत आहे.
या सगळ्या घडामोडी अशा वेळी घडत आहेत की राज्यातील महापालिका निवडणुकांत भाजपाने मोठा पक्ष म्हणून स्वतःला सादर केले आहे. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरसह अनेक महापालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता येत असताना, राजकीय समीकरणे सतत बदलत आहेत. एकीकडे अजित पवार यांनी घेतलेली भूमिका, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या हालचालींमुळे सत्ताकारणात रस्सीखेच सुरू आहे. पण या सगळ्या राजकीय घडामोडींच्या गदारोळात अनुसूचित जमातीच्या प्रश्नावर रवींद्र चव्हाण यांची भूमिका मात्र अधिकच ठळकपणे समोर येत आहे.
भाजप–सेना–आरपीआय–लहुजी सेना युती असतानाही दलित व वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व न देणे, निवडणुकीनंतर “स्वीकृत नगरसेवक” देण्याच्या आश्वासनांवर राजकारण करणे, वादग्रस्त व्यक्तींना संधी देणे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी परस्परविरोधी युती करणे — या सगळ्या घटनांमुळे भाजपच्या वैचारिक स्पष्टतेवर आधीच प्रश्नचिन्ह होते. त्यातच आता अनुसूचित जमातीला जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप झाल्याने रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आज परिस्थिती अशी आहे की, “पार्टी विथ डिफरन्स” अशी ओळख मिरवणाऱ्या भाजपावरच जातीयवाद, सामाजिक अन्याय आणि प्रतिनिधित्व नाकारल्याचे आरोप होत आहेत. आदिवासी समाजाच्या नजरेतून पाहता, ही केवळ एक राजकीय चूक नसून, त्यांच्या अस्तित्वाला, सहभागाला आणि अधिकाराला दुय्यम ठरवण्याची मानसिकता असल्याचा स्पष्ट संदेश आहे. त्यामुळे रवींद्र चव्हाण यांच्या विरोधात उभा राहणारा असंतोष आता केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक आंदोलनाच्या दिशेने जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे — आणि हाच या संपूर्ण राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यात याचे पडसाद उमटले असून जिल्हापरिषद निवडणुकीत याचा जोरदार फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे .
Leave a Reply