टिटवाळा , दि. ११ सप्टेंबर २०२६ : मांडा पश्चिमेतील सर्वे क्रमांक १७८ येथे सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामांविरोधात अखेर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला नवनियुक्त सहायक आयुक्त अनिता राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे अखेर तडाखा बसला आहे. बुधवारी महापालिकेच्या पथकाने तीन अनधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम निष्कासित केले असून, उर्वरित सात गाळ्यांचे बांधकाम स्वतःहून खाली करण्यासाठी संबंधितांना केवळ एक दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीनंतर शनिवारी उर्वरित अनधिकृत बांधकामांवरही निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
मांडा पश्चिमेतील सर्वे क्रमांक १७८ येथे मुखस खालीक काबाडी, इफकार खालीक काबाडी, जुलफेकार खालीक काबाडी व इतर व्यक्तींकडून कथित अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या बांधकामाबाबत यापूर्वीही महापालिका प्रशासनाकडे अनेक वेळा अर्ज व तक्रारी करण्यात आल्याचे तक्रारदार मेराज मोहम्मद आणि अयाज मोहम्मद अली काबाडी यांनी महापालिकेला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले होते. संबंधित बांधकामाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम अर्थात एमआरटीपी कायद्यानुसार प्रकरण दाखल झाल्याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला होता.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठिकाणी तोडक कारवाई केली होती. मात्र, त्या कारवाईमध्ये केवळ काही फाउंडेशन तसेच मागील बाजूच्या दोन खोल्यांवर कारवाई करण्यात आली असून, उर्वरित बांधकाम कायम असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे सदर ठिकाणी असलेले उर्वरित कथित अनधिकृत बांधकामही पूर्णपणे निष्कासित करावे आणि परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालावा, अशी मागणी मेराज मोहम्मद आणि अयाज मोहम्मद अली काबाडी यांनी प्रशासनाकडे केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत केडीएमसी प्रशासनाने संबंधित ठिकाणाची पाहणी करून बांधकामाची वस्तुस्थिती तपासली. त्यानंतर बुधवारी महापालिकेच्या पथकाने धडक कारवाई करत तीन गाळ्यांचे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित केले. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे मांडा पश्चिम परिसरात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. उर्वरित सात गाळ्यांचे बांधकामही हटविण्यासाठी संबंधितांना एक दिवसाची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर प्रशासनाकडून थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.
ही कारवाई केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार तसेच अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. अ प्रभागाच्या नवनियुक्त सहायक आयुक्त अनिता राठोड यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या पथकाने ही कारवाई केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तक्रारीवर अखेर ठोस कारवाई झाल्याने परिसरातील नागरिकांकडूनही प्रशासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले जात आहे.
मांडा पश्चिमेतील सर्वे क्रमांक १७८ मधील उर्वरित सात गाळ्यांबाबत प्रशासनाने दिलेली एक दिवसाची मुदत आता निर्णायक ठरणार आहे. मुदत संपल्यानंतर शनिवारी महापालिका प्रशासनाकडून उर्वरित कथित अनधिकृत बांधकामांवरही निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याने या कारवाईकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील ही कारवाई केवळ एका ठिकाणापुरती मर्यादित न राहता, अशा बांधकामांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरोधातही कठोर भूमिका घेतली जाईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.
Leave a Reply