उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केडीएमसीची कारवाई
टिटवाळा , प्रतिनिधी : रितेश कांबळे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अ प्रभागातील बल्याणी येथे सर्वे क्रमांक 13, हिस्सा क्रमांक 21 या जागेवर उभारण्यात आलेल्या तब्बल 29 अनधिकृत चाळींच्या खोल्यांवर आज केडीएमसीकडून तोडक कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून यामुळे या चाळींमध्ये राहणारे नागरिक एका क्षणात बेघर झाले आहेत.
सदर जागा काही खाजगी व्यक्तींच्या मालकीची असून सुमारे 14 ते 15 वर्षांपूर्वी स्थानिक विकासकाने कब्जा करून येथे अनधिकृत चाळी उभारल्या होत्या. या चाळीतील खोल्या सर्वसामान्य नागरिकांना विकण्यात आल्या. त्यानंतर जमीनमालकांनी या प्रकरणी कल्याण न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेल्या रीट पिटीशन अंतर्गत 17 सप्टेंबर 2025 रोजी संबंधित बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी देण्यात आलेली स्थगिती केवळ एका आठवड्यासाठी वाढविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत कारवाईस मार्ग मोकळा करून दिला. याच आदेशाच्या अनुषंगाने केडीएमसीच्या अ प्रभाग कार्यालयाने मंगळवारी सकाळी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही तोडक कारवाई केली. अवघ्या काही तासांत 29 चाळींच्या खोल्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या कारवाईमुळे येथे राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांवर अचानक बेघर होण्याची वेळ आली आहे. अनेकांनी आपली आयुष्यभराची बचत खर्च करून ही घरे विकत घेतली होती. मात्र, अनधिकृत बांधकाम असल्याने त्यांना कोणतीही कायदेशीर संरक्षण मिळू शकले नाही.
दरम्यान, या प्रकरणातील मूळ विकासकाने नागरिकांकडून पैसे घेऊनही जबाबदारी झटकली असून तो अद्याप फरार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या प्रकरणामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका, तसेच अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करताना नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी, या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाकडून पुढील काळात अशा बांधकामांवर अधिक कडक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply