टिटवाळा : महानगरपालिकेने स्पष्टपणे नियमबाह्य ठरवलेले बांधकाम वर्ष उलटूनही जसंच्या तसं उभं राहिलं तर कायद्याच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. टिटवाळा पूर्वेतील श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटच्या पार्किंग क्षेत्रात उभारण्यात आलेले पाच अनधिकृत गाळे आणि दोन बेकायदेशीर सदनिका याप्रकरणी २५ एप्रिल २०२५ रोजीच्या सुनावणीत संबंधित बांधकाम पूर्णतः अवैध असल्याचे जाहीर करत पंधरा दिवसांत ते हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठीचा कालावधी संपून तब्बल बारा महिने लोटले तरी प्रत्यक्ष कारवाईचा ठोस पुरावा दिसून आलेला नाही. परिणामी प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत परिसरात तीव्र नाराजी आणि अविश्वास पसरला आहे.
पार्किंग ही केवळ वाहन उभी करण्याची जागा नसून ती रहिवाशांच्या सुरक्षिततेशी, आपत्कालीन व्यवस्थेशी आणि शहर नियोजनाच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित असते. अशा जागेवर अतिक्रमण करून व्यावसायिक स्वरूपाची उभारणी करणे म्हणजे सामूहिक हक्कांवर गदा आणणे होय. आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न होणे हे प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण मानले जात असून, वारंवार निवेदने, तक्रारी आणि पाठपुरावे करूनही निष्कर्ष न लागल्याने नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईची भाषा केली जाते; मात्र उघडपणे अवैध ठरवलेल्या बांधकामाबाबत कारवाई टळते, ही विसंगती खटकणारी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून कल्याण येथील महापालिका मुख्यालयासमोर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर बांधकामावर प्रत्यक्ष हातोडा पडून ते हटवले जाईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार सोसायटीने जाहीर केला आहे. प्रशासनाने दखल घेतली नाही तर पदाधिकारी नग्न आंदोलनासारखा तीव्र मार्ग अवलंबण्यास बाध्य होतील, असा स्पष्ट इशारा अध्यक्ष श्री. राहुल केळूसकर यांनी दिला आहे. नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उभारलेल्या या लढ्याला जनतेचा आणि प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा लाभावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा वाद केवळ एका सोसायटीपुरता मर्यादित नसून तो शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील व्यापक लढ्याचे प्रतीक बनला आहे. आदेश, सुनावण्या आणि कागदी कारवाई यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कृती होणे गरजेचे आहे, अन्यथा कायदा आणि प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका आहे. टिटवाळ्यातील हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, न्याय व्यवस्थेची धार आणि प्रशासनाची बांधिलकी यांची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
Leave a Reply