टिटवाळा – अजय शेलार
मांडा–टिटवाळा परिसरात अचानक उभा राहिलेल्या ‘अनधिकृत बाजारपेठे’ने स्थानिक नागरिकांच्या संयमाची मर्यादा ओलांडली असून रस्त्यांवर फुलझाडे, शोभेची रोपे, घरगुती भांडी, प्लास्टिकच्या खुर्च्या आणि विविध वस्तू विक्रीसाठी मांडून काही बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तींनी खुलेआम व्यवसाय सुरू केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. वाहतुकीला अडथळा, पादचाऱ्यांना त्रास आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कल्याण तालुका पोलिस स्टेशन येथे ठोस कारवाईच्या मागणीसाठी लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. परिसरात वाढत चाललेल्या अनधिकृत विक्रीच्या प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत नागरिकांनी प्रशासनाला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
संबंधित निवेदन डिटेक्शन ब्रांचचे पीएसआय जयवंत वारा यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. निवेदनात संबंधित विक्रेत्यांची ओळख, त्यांचे वास्तव्य, व्यवसायाची पार्श्वभूमी, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी व्यापार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या त्यांनी घेतल्या आहेत की नाही याची सखोल पडताळणी करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. अनधिकृतरीत्या उभारल्या जाणाऱ्या अशा तात्पुरत्या बाजारपेठा पुढे जाऊन कायमस्वरूपी अतिक्रमणाचे रूप धारण करू शकतात, त्यामुळे प्रारंभीच कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. रस्त्याच्या कडेला विनापरवाना वस्तू मांडल्यामुळे आपत्कालीन सेवांना अडथळा निर्माण होऊ शकतो, तसेच संभाव्य वाद, फसवणूक किंवा इतर गैरप्रकारांना खतपाणी मिळू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सदर निवेदन सादर करतेवेळी विशेष कार्यकारी अधिकारी दिलीपजी राठोड, उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. अविनाश शिळकंदे, ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधी भाऊसाहेब घोडके काका आणि अमित जोगळेकर उपस्थित होते. स्थानिक पातळीवर वाढत चाललेल्या अनियंत्रित फेरीवाल्यांच्या हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि परिसरातील सुव्यवस्था अबाधित राखावी, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मांडा–टिटवाळा परिसर वेगाने विकसित होत असताना सार्वजनिक जागांचा नियोजनबद्ध वापर आणि कायद्याचे काटेकोर पालन ही काळाची गरज ठरत आहे. अन्यथा आज रस्त्याच्या कडेला उभा राहिलेला तात्पुरता स्टॉल उद्या कायमस्वरूपी अतिक्रमणाचे रूप घेईल आणि नागरिकांच्या हक्काच्या जागा संकुचित होत जातील. प्रशासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत ठोस आणि पारदर्शक कारवाई केली तरच नागरिकांचा विश्वास दृढ राहील; अन्यथा वाढत्या अनधिकृत व्यवहारांमुळे निर्माण होणारी गोंधळाची परिस्थिती भविष्यात अधिक गंभीर वादळाची चाहूल देऊ शकते.
Leave a Reply