परवानगीशिवाय काम केल्यास कायदेशीर कारवाईची मागणी; बीएमसी उद्यान विभागाने चौकशी करावी
मुंबई, प्रतिनिधी : (सतीश पाटील)
मुंबईत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण/MSEDCL) कडून करण्यात आलेल्या एका स्थापनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, ही उभारणी महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ अंतर्गत नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. संबंधित प्रकरणात झाडाच्या खोडाच्या अतिशय जवळ, अगदी खोबणीतच फीडर पिलर बसवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नियमानुसार, कोणत्याही झाडाच्या खोडाच्या एक मीटर त्रिज्येच्या आत कोणतीही बांधकामात्मक रचना करणे पर्यावरणीयदृष्ट्या धोकादायक मानले जाते. अशा प्रकारची उभारणी झाडांच्या मुळांच्या वाढीस अडथळा ठरू शकते आणि त्यामुळे झाडांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही कृती वृक्ष संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
याशिवाय, अशा प्रकारच्या स्थापनेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) उद्यान विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. जर ही परवानगी घेतलेली नसेल, तर महावितरण किंवा संबंधित कंत्राटदारांनी अधिकाराचा गैरवापर करत नियमबाह्य काम केल्याचे स्पष्ट होते आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
या प्रकरणात सार्वजनिक सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित होत आहे. फीडर पिलर हे सुरक्षित अंतरावर आणि पादचाऱ्यांना अडथळा न होईल अशा पद्धतीने बसवणे आवश्यक असते. मात्र, झाडांच्या अगदी जवळ उभारलेले पिलर भविष्यात अपघातास कारणीभूत ठरू शकतात, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, बीएमसीच्या उद्यान विभागाने तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परवानगीची नोंद तपासावी, तसेच नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार एफआयआर नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. महावितरणनेही आपल्या पायाभूत सुविधांमुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी होणार नाही, याची जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते करण शर्मा (गोल्डी) यांनी संबंधित माहिती मागवली असून, नागरिकांनीही या प्रकारांचे छायाचित्रे काढून ‘MyBMC’ अॅप किंवा १९१६ हेल्पलाइनद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Leave a Reply