सामूहिक अत्याचाराच्या आरोपांप्रकरणी पवार आणि शैलेश पाटील यांच्या शोधासाठी पोलिसांची सहा पथके कार्यरत; २४ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
कल्याण : रोशन उबाळे
कल्याणचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले असून, दोघांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या मागणीला न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळालेला नाही. भिवंडीच्या अतिरिक्त सत्र जिल्हा न्यायालयाने पवार आणि शैलेश पाटील यांच्या अंतरिम जामीन अर्जाबाबत प्रतिकूल आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्याकडे कल्याण, डोंबिवली आणि भिवंडी परिसराचे लक्ष लागले आहे.
भिवंडी तालुक्यातील बापगाव परिसरातील एका फार्महाऊसवर २२ वर्षीय विवाहित महिलेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करत संबंधित महिलेने पडघा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेने आपल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले असून, या प्रकरणाचा तपास पडघा पोलीस करीत आहेत. मात्र, हे आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध झालेले नसून, त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील हे दोघेही पोलिसांच्या हाती लागलेले नसल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांनी सहा पथके तयार केली असून, विविध ठिकाणी त्यांचा शोध सुरू आहे. तपास यंत्रणेकडून आरोपींच्या संभाव्य ठिकाणांचा शोध घेतला जात असून, या प्रकरणातील प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीची पडताळणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, अटक टाळण्यासाठी न्यायालयीन संरक्षण मिळावे, यासाठी नरेंद्र पवार यांच्या वतीने न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. मात्र, अंतरिम जामिनाच्या मागणीला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. २४ सप्टेंबरच्या सुनावणीत तपास यंत्रणेचे म्हणणे तसेच फिर्यादीचे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर दिशा अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गुन्हा दाखल होऊन तपास सुरू असतानाही दोन्ही आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या कारवाईकडेही आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी तपासाची दिशा, आरोपींचा शोध आणि उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी याबाबत पुढील काळात अधिक स्पष्टता देणे अपेक्षित आहे.
माजी आमदारासारख्या सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीविरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होणे ही बाब निश्चितच चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र, या प्रकरणात आरोप आणि दोषसिद्धी यामधील कायदेशीर फरक कायम ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. फिर्यादीने केलेले आरोप, पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा, तपासाची सद्यस्थिती आणि न्यायालयीन आदेश या प्रत्येक बाबी स्वतंत्रपणे तपासल्या जाणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणालाही दोषी ठरविण्याचा निष्कर्ष काढणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.
आता २४ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयासमोर कोणते मुद्दे मांडले जातात, तपास यंत्रणा आरोपींच्या शोधाबाबत काय माहिती देते आणि फिर्यादीकडून कोणते म्हणणे मांडले जाते, यावर पुढील कायदेशीर घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे या सुनावणीकडे केवळ राजकीय वर्तुळाचेच नव्हे, तर संपूर्ण कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडी परिसराचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply