अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळण्याची केली मागणी
कल्याण : कुणाल म्हात्रे
सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिसंख्य पदावरील सेवानिवृत्त व अधिसंख्य पदावर वर्ग न करता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना सेवानिवृत्तीवेतन व इतर लाभ त्वरीत मिळावे.
अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी. या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती ऑफ्रोह चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते यांनी दिली.
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे. तसेच दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत. ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोह च्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे.
Leave a Reply