मुंबई: पश्चिम आशियातील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना महाराष्ट्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्यातील नागरिकांना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागू नये आणि वितरण व्यवस्थेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष नियंत्रण यंत्रणा उभी केली आहे.
राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या समित्यांमध्ये पोलीस प्रशासन, तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. या समित्यांची जबाबदारी गॅस वितरण साखळीवर सतत लक्ष ठेवणे, साठा तपासणे आणि कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तात्काळ उपाययोजना करणे अशी असणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात एलपीजीचा वापर सर्वाधिक असल्यामुळे येथे विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरासाठी स्वतंत्र मॉनिटरिंग समिती स्थापन करण्यात येणार असून, गॅस एजन्सी, तेल विपणन कंपन्या, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. वितरण प्रक्रियेत गोंधळ, साठेबाजी किंवा काळाबाजार होऊ नये यासाठी प्रशासनाने कठोर नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सध्या घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. उलट मार्च महिन्यात उपलब्ध असलेल्या सिलिंडरचा साठा मागील सहा महिन्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अनावश्यक घाबरून सिलिंडर साठवून ठेवू नयेत, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
दरम्यान, आवश्यक सेवांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, सरकारी वसतिगृहे आणि आश्रमशाळा यांसारख्या संस्थांना गॅस पुरवठा प्रथम देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास व्यावसायिक वापरासाठी कोळसा किंवा केरोसिनसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवण्यासाठी राज्य, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी व्हॉट्सअॅपद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय गॅस बुकिंग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
सरकारने सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अफवांबाबतही इशारा दिला आहे. गॅस टंचाईबाबत चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी रेडिओ, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून दररोज अधिकृत माहिती देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
एकूणच, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटाचा अंदाज घेत महाराष्ट्र सरकारने एलपीजी गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी व्यापक यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे सध्या तरी नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नसून गॅस पुरवठा सुरळीत राहील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
Leave a Reply