कल्याण : रमेश घरत
कल्याण तालुक्यातून वाहणाऱ्या उल्हास आणि काळू या जीवनदायी नद्यांवर वाढत्या प्रदूषणाचे गडद सावट पसरले असून त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होत असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर येत आहे. औद्योगिक सांडपाणी, गावांमधून विनाअडथळा नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी, तसेच प्लास्टिक आणि इतर घनकचऱ्याचा वाढता मारा यामुळे नदीचे पाणी दिवसेंदिवस अधिक दूषित होत आहे. या प्रदूषणामुळे नदीतील जैवविविधतेला मोठा फटका बसत असून विशेषतः मासळीच्या प्रमाणात झालेली तीव्र घट मच्छीमारांच्या आर्थिक कणा मोडणारी ठरत आहे.
कल्याण तालुक्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या मच्छीमारी हा प्रमुख उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय राहिला आहे. उल्हास आणि काळू या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या असंख्य कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन या नद्यांच्या कृपेवर चालते. पूर्वी नदीत सहज उपलब्ध होणाऱ्या विविध प्रकारच्या मासळीमुळे मच्छीमारांना चांगले उत्पन्न मिळत असे. मात्र गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक वाढीसोबतच प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून त्याचा परिणाम नदीतील जलजीवसृष्टीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पूर्वी सहज जाळ्यात अडकणारी मासळी आता दुर्मिळ झाली असून अनेक वेळा दिवसभर नदीत जाळी टाकूनही मच्छीमारांच्या हातात नगण्य मासळी येत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
स्थानिक मच्छीमारांच्या मते, काही वर्षांपूर्वी दिवसाच्या मेहनतीनंतर घरखर्च भागेल इतके उत्पन्न मिळत होते; मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. दिवसभर कष्ट करूनही मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. काही मच्छीमारांना पर्यायी रोजगाराच्या शोधात जावे लागत असून पारंपरिक व्यवसाय टिकवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या भागातील सामाजिक व आर्थिक समतोलही ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, नदीप्रदूषणाबाबत स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांनीही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, गावांमधील सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि नदीकाठावरील कचरा व्यवस्थापन सुधारण्याची तातडीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, नदीतील प्रदूषणावर वेळीच आळा घातला नाही तर जलसंपदा आणि जैवविविधतेचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते.
उल्हास आणि काळू या नद्या केवळ जलप्रवाह नसून हजारो ग्रामीण कुटुंबांच्या आयुष्याशी आणि संस्कृतीशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या नद्यांचे संवर्धन आणि मच्छीमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे तर सामाजिक न्यायाचीही गरज आहे. प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या या नद्यांना मुक्त करण्यासाठी शासनाने तातडीने कठोर आणि प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी जोरदार मागणी मच्छीमार बांधवांसह स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
Leave a Reply