टिटवाळा: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका शिक्षण विभागाने महापालिका हद्दीतील शासनाच्या परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या प्राथमिक शाळांची यादी जाहीर करत पालकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेऊ नये, अशी सूचना उपआयुक्त संजय जाधव यांनी दिली असून, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या अधिकृत शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. महापालिकेने या अनधिकृत शाळांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जाहीर केलेल्या यादीनुसार टिटवाळा आणि आंबिवली परिसरातील काही शाळा शासनाच्या मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचे समोर आले आहे. यात एल.बी.एस. इंग्लिश स्कूल, सनराईज स्कूल, संकल्प इंग्लिश स्कूल, पूर्ण प्रज्ञा इंग्लिश स्कूल, पोलारिस कॉन्व्हेंट स्कूल, डी.बी.एस. इंग्लिश स्कूल, ऑक्सफर्ड इंग्लिश स्कूल आणि बुद्धीस्ट इंटरनॅशनल स्कूल या शाळांचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या या इशाऱ्यामुळे पालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. आपल्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालकांनी योग्य निर्णय घ्यावा आणि अधिकृत शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा, अशी सूचना प्रशासनाने दिली आहे. या प्रकरणी पुढील कारवाई लवकरच करण्यात येणार असून, शासनाच्या परवानगीशिवाय शाळा चालविणाऱ्या संस्थांवर कठोर पावले उचलली जातील, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. मात्र, या शाळांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, परिणामी अनेक विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होत आहे. शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान सोसणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी जबाबदार कोण, असा सवाल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सुबराव बाबासाहेब खराडे यांनी उपस्थित केला आहे.
दरवर्षी शासन अनधिकृत शाळांची नावे जाहीर करते, पण त्या शाळा वर्षभर निर्धास्तपणे सुरू राहतात. अनेक विद्यार्थी अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतात, मात्र नंतर त्यांना शिक्षण मंडळाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जात नाही, त्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर होतो. पालक मोठ्या अपेक्षेने आपल्या पाल्यांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश देतात, मात्र नंतर आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागते.
खराडे यांनी स्पष्ट केले की, शासन आणि शिक्षण विभागाने अशा अनधिकृत शाळांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. भविष्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून त्या त्वरित बंद कराव्यात आणि दोषी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Leave a Reply