डहाणू (पालघर)
निलेश कासट
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांहून अधिक काळ झाला असला तरीही पालघर जिल्ह्यातील काही आदिवासी गावांना अजूनही मूलभूत सुविधा आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, हे वास्तव डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत विवळवेढे (महालक्ष्मी) अंतर्गत येणाऱ्या सोनाळे, खानिव, आवढाणी आणि विवळवेढे या चार आदिवासी वस्तीग्रामांतील नागरिकांनी एकत्र येत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन सादर करत आपल्या व्यथा मांडल्या.
घरकुल योजनेचा एकही लाभार्थी नाही?
आदिवासी अस्मिता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास लक्ष्मण वांगड यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्वतंत्र भारतात अनेक योजना राबवल्या गेल्या, मात्र या गावांना आजपर्यंत एकही घरकुल योजना मिळालेली नाही. ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी झालेल्या सर्व्हेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व भेदभाव झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
निवेदन देताना घरकुल योजनेचा लाभ अद्याप न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीतील आदिवासी बांधव आणि महिलांनी एक महिना मुदतवाढ देऊन नव्याने आणि पारदर्शकपणे सर्वे करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ग्रामसेवकांनी खालील नागरीकांच्या घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे:
महेश वारंगडा, ईश्वर बावरे, जन्या भगत, अर्जुन कुंभारे, दिपक वेडगा, समीर वांगड, हरिश्चंद्र सारखे, अनिता हारके, जानी वांगड, प्रमिला भगत, मंजी ठाकरे, शकुंतला तांबडा, जागृती तुंबडा, माणकी कुंभारे, विलास ठाकरे, सुंदर कोरडा, लाडकी झिरवा, सुरेश धापशी, नवशी भोईर (सर्व खानिव व सोनाळे गावातील).
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
या संपूर्ण प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आदिवासी भागातील मूलभूत गरजांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना या परिसरात निर्माण झाली आहे. घरकुल ही मूलभूत गरज असताना तिचा लाभ वंचित राहिल्याने येथील जनतेत तीव्र असंतोष आहे.
“घोटाळ्यांची चौकशी करा आणि न्याय द्या”
“घरकुल योजनेसाठी जो सर्वे झाला, त्यात पारदर्शकता नव्हती. खरे लाभार्थी वगळले गेले. याची चौकशी झाली पाहिजे आणि आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला पाहिजे,” अशी भूमिका आदिवासी अस्मिता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.
Leave a Reply