नागरिकांचा संतप्त सवाल
डोंबिवली :रोशन उबाळे
डोंबिवलीतील सागाव परिसरात तळ अधिक सात मजली इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत अनेक रहिवासी राहतात. त्यानंतर ही इमारत पाडण्याचे आदेश न्यायालायने केडीएमसी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे इमारतीत राहणारे नागरीक हवालदिल झाले आहे. महापालिके कारवाई पथक त्याठिकाणी कारवाईकरीता पोहचले असता त्याला नागरीकांसह भाजप पदाधिकाऱ्यानी जोरदार विरोध केला आणि जेसीबी समोर उभे राहून बांधकाम तोडण्यास रोडा आणला .
नांदिवली पंचानंद येथील जयेश म्हात्रे आणि इतर दोन भावांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर स्वस्तिक होम्सचे देवेश रवींद्र भगत, उमेश रामदास पाटील या भूमाफियांनी दहशतीचा अवलंब करून तीन वर्षाच्या कालावधीत सात माळ्याची राधाई नावाने बेकायदा इमारत उभारली. जमीन मालक जयेश यांनी या बेकायदा इमारती विरुध्द पालिका आयुक्तांसह ई प्रभागात तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. जयेश म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी अॅड. सुहास देवकर यांच्या पुढाकाराने दोन वर्षापूर्वी एक याचिका कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासना विरुध्द दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावण्या होऊन न्या. एम. एस. सोनक, न्या. कमल खट्टा यांनी नांदिवली पंचानंद येथील राधाई बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करून या कारवाईचा अहवाल १९ जुलै रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
केडीएमसीचे अधिकारी चंद्रकांत जगताप हे सागाव येथील रागाई इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी पथकासह पोहचले. जेसीबी आतमध्ये कारवाईसाठी जाणार त्या आधीच भाजप पदाधिकारी संदीप माळी, नंदू परब आदींनी जेसीबीसमोर लोटांगण घातले. नागरीकांवर अत्याचार होऊ देणार नाही. भर पावसात नागरीक जाणार कुठे असा सवाल उपस्थित केला. जवळपास पाच तास पिडीत रहिवासी आणि भाजप कार्यकर्ते जेसीबीसमोर ठाण मांडून बसले होते. अखेर अधिकारी जगताप यांनी मानपाडा पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसानी रहिवासियांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी मानपाडा पोलिस रहिवासियांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. जेव्हा ही इमारत उभी राहिली. तेव्हा महापालिकेचे अधिकारी झोपले होते का ? असा संतप्त सवाल नागरीकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ज्या नागरीकांची फसवणूक झाली आहे. त्यांच्या विरोधात काय कारवाई केली जाणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.दरम्यान जयेश म्हात्रे यांनी इमारतीचे बांधकाम न तोडल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे.
Leave a Reply