-

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावातील प्रलंबित प्रश्नांकरिता भूमिपुत्रांचे बेमुदत धरणे आंदोलन

शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता २७ गावातील भूमिपुत्रांचे ०२ जुलैपासून बेमुदत धरणे आंदोलन

कल्याण : कुणाल म्हात्रे

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत जबरदस्तीने समाविष्ट असलेल्या २७ गावातील काही प्रमुख प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी संविधानिक मार्गाने राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता येत्या पावसाळी अधिवेशन काळापासून म्हणजेच २ जुलै पासून सोनारपाडा येथील साईबाबा मंदिर या ठिकाणी २७ गावातील भूमिपुत्रांचे लक्षवेधी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होणार आहे. २७ गावातील स्थानिक भूमिपुत्र हा येथील विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. येथील भूमिपुत्रांच्या मागण्या रास्त आहेत. आपल्या मागण्या मान्य करण्याकरिता राज्य शासनाने येथील भूमिपुत्रांवर आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये अशी मागणी सर्वपक्षीय युवा मोर्चाचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी केली आहे.

अवाजवी मालमत्ता कर,शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुंद्यांवरून अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर १२ जूलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. कुणाचीही मागणी नसतांना १ जून २०१५ पासुन ही २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु ही गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातुन या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता.

कल्याण-डोंबिवली शहरी भागातील काही जून्या मालमत्तांची माहिती मिळवली असता अशा जून्या मालमत्तांना आजही १९८३ रोजीच्या ग्रामपंचायत काळातील कर आकारणी सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. याचा अर्थ शहरी भागातील मालमत्तांना एक न्याय व २७ गावातील मालमत्तांना वेगळा न्याय असा दूजाभाव केला जात आहे. २७ गावांमधील अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी विरोधात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयावर २०१७ व २०१९ मध्ये हजारोंच्या संख्येने निषेध मोर्चा करण्यात आला होता. या व अशा अनेक कारणांमुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतून ही २७ गावे वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी.

२७ गावांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची सरसकट दस्त नोंदणी सुरू करणे. डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी. कल्याण तळोजा मेट्रो १२ प्रकल्पात स्थानिकांना न्याय देणे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मार्फत कल्याण तळोजा मेट्रो १२ प्रकल्पाची सध्या या भागामध्ये बांधणी सुरू आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना या प्रकल्पालगत अधिकृत बांधकाम परवानगीचा ना हरकत दाखला नियमानुसार तातडीने देण्यात यावा व स्थानिक भूमिपुत्रांना या प्रकल्पामध्ये प्रथम प्राधान्याने कायमस्वरूपी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात.

या प्रमुख मागण्यांसाठी 27 गावांतील भूमिपुत्रांनी बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Post Views: 0