ऊर्जामंत्री व्यस्त प्रशासन सुस्त व कंत्राटी कामगार त्रस्त
कल्याण : वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार कंपनी मध्ये अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणारे कामगारांच्या बाबतीत कंपनी प्रशासन कामगारांच्या बाबतीत पुर्ण पणे निक्रीयता दाखवुन फक्त बघ्याची भुमिका घेतली आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासन ही वारंवार पाठपुरावा, आंदोलने करून ही अद्याप पर्यंत न्याय मिळाला नाही.
वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ सलग 12 वर्ष सातत्याने न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलने करत शासन व प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करत आहे. मात्र ऊर्जामंत्री व्यस्त तर प्रशासकीय अधिकारी हे मस्त व कंत्राटी कामगार त्रस्त असल्याचे चित्र राज्यभर दिसून येत आहे. राज्यभर नेमलेल्या 9 कंत्राटदारांच्या पॅनलचे कंत्राट देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केले. मात्र त्यांच्या ऊर्जा खात्यातील कंत्राट रद्द करण्यात ते अपयशी ठरले असल्याचे मत संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी मांडले.
राज्यात कंत्राटी पद्धतीने कोणत्याही उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या श्रमाचे मूल्य 100% मिळतच नाही हे सत्य असून पगार,बोनस,भविष्य निर्वाह निधी,विमा योजना या सर्वात भ्रष्टाचार होऊन कंत्राटदार व अधिकारी यांच्या आर्थिक संगनमताने कामगार मेटाकुटीला येतो. या महागाईत त्याला कुटुंबातील सदस्यांचे पालन पोषण करणे अवघड होते. कायम कामगारांच्या समावेत वेतन वाढ करारा च्या वेळी कंत्राटी कामगारांना ही वेतन वाढ मिळेल अशी अपेक्षा होती पण महाराष्ट्र सरकारने या बाबतीत ही निराशाच केली आहे.
या साठीच हरियाणातील भाजपा सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील कंत्राटदार मुक्त शाश्वत रोजगार देण्याचा पॅटर्न लागू करावा या साठी ऊर्जामंत्री यांच्या सूचनेनुसार समिती स्थापन केली. आता त्वरित संघटने सोबत मिटींग घेऊन आचार संहिता लागण्यापूर्वी सरकारने अंमलबजावणी पाहिजे अशी अपेक्षा यांनी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली.
Leave a Reply