आयुक्तांनी पाहणीसाठी स्वतः मैदानात उतरावे, नागरिकांचे आव्हान
आयुक्तांनी पाहणीसाठी स्वतः मैदानात उतरावे, नागरिकांचे आव्हान
टिटवाळा : अजय शेलार
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग ‘अ’ अंतर्गत बल्याणी, उंबराणी, मोहीली, मांडा, टिटवाळा, इंदिरानगर आदी परिसरात अनधिकृत चाळबांधकामांनी अक्षरशः पेव फुटल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. लेखी तक्रारी, छायाचित्रे आणि ठोस पुरावे सादर करूनही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित राहिल्याचा आरोप होत असून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशयाची छाया गडद झाली आहे. स्थानिक तक्रारदार अख्तर फैय्याज ईराणी व अॅड. रमजान मेहबूब शेख यांनी सादर केलेल्या जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना सादर केलेल्या निवेदनानुसार काही ठिकाणी १५ ते २० खोल्यांच्या चाळी पूर्णत्वास गेल्या असून इतर ठिकाणी नव्याने विटांचे बांधकाम, सिमेंट काँक्रीट स्लॅब, पत्र्यांच्या शेड्स आदी कामे वेगाने सुरू आहेत. एनआरसी कंपनी परिसर, क्रिकेट मैदानालगतचा पट्टा, बल्याणी गाव हद्द तसेच डोंगर उतार भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
कारवाई की दिखावा?
मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आठ ते दहा दिवसांत कठोर कारवाई अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ प्रतीकात्मक तोडकाम झाल्याचे चित्र आहे. २० ते २५ खोल्यांच्या बांधकामांपैकी केवळ २–३ खोल्यांवर हातोडा चालवून उर्वरित बांधकाम अबाधित ठेवले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. त्यामुळे “कारवाईचा दिखावा की संगनमत?” असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनधिकृत बांधकामे तोडल्याचे दाखवून पुन्हा तीच कामे सुरू राहतात, अशी पद्धत राबविली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जर बांधकामे रोखण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असेल, तर ती पुन्हा कशी उभी राहतात, याचे उत्तर कोण देणार? ही कारवाई म्हणजे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर अशीच असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे .
आरक्षित रुग्णालयांच्या जागांवरही अतिक्रमण
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विकास आराखड्यात सार्वजनिक सुविधांसाठी, विशेषतः रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवरही अतिक्रमण झाल्याच्या गंभीर बाबी या आधीही प्रसार माध्यमांनी समोर आणलेल्या आहेत . वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधा वाढविणे अपेक्षित असताना आरक्षित जागांवरच चाळी उभ्या राहत असतील, तर भविष्यातील रुग्णालये इतर सार्वजनिक नागरी सोयी सुविधांची ठिकाणे कुठे उभारली जाणार? करदाते नागरिक विकासासाठी कर भरतात; मात्र आरक्षित जागांचे संरक्षणच झाले नाही, तर त्यांच्या हक्काच्या सुविधा कशा मिळणार? हा प्रश्न आता केवळ बांधकामांचा नसून सार्वजनिक हक्क आणि शहरी नियोजनाचा बनला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
संबंधित प्रभाग असलेल्या अ प्रभागातील सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी या अधिकाऱ्यांनी यातून मिळणाऱ्या आर्थिक लोभापोटी वाढत्या बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे , असे सांगत निवेदनात अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित करत अनधिकृत बांधकामांमागे आर्थिक व्यवहारांचा संशय तक्रारदार यांनी व्यक्त करण्यात आला आहे. सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही. उपायुक्त (अनधिकृत बांधकाम) समीर भुमकर यांनी आपण रजेवर असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे सूचित केले. तर मुख्यालयातील संबंधित विभागाकडून अर्ज अद्याप प्राप्त नसल्याचे सांगण्यात आले. या परस्परविरोधी प्रतिक्रियांमुळे प्रशासनातील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयुक्तांनी स्वतः उतरावे मैदानात
प्रभाग ‘अ’ मधील परिस्थिती लक्षात घेता महापालिका आयुक्तांनी स्वतः अचानक पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. तक्रारी, निवेदने आणि पुरावे सादर होऊनही बांधकामे सुरूच असतील, तर प्रभागस्तरावरील नियंत्रण यंत्रणा कितपत प्रभावी आहे, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुरू असलेल्या अनधिकृत चाळींमुळे भविष्यात पाणीपुरवठा, वीजजाळे, रस्ते, मलनिस्सारण आणि सुरक्षाव्यवस्थेवर मोठा ताण येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बेकायदेशीर बांधकामांमुळे दुर्घटना किंवा जीवितहानी झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? एकंदरीतच प्रभाग ‘अ’ मधील अनधिकृत चाळबांधकामांचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक मर्यादेत राहिलेला नाही; तो प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा, जबाबदारीचा आणि करदात्यांच्या हक्कांचा मुद्दा बनला आहे. आता प्रशासन ठोस आणि निर्णायक कारवाई करणार की परिस्थितीकडे डोळेझाकच करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापौरांचे कडक आदेश… पण प्रभाग ‘अ’मध्ये वास्तव वेगळे?
प्रभाग ‘अ’मध्ये अनधिकृत चाळबांधकामांबाबत गंभीर आरोप होत असतानाच, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत महापौर ॲड. हर्षाली चौधरी-थविल यांनी शहरात एकही नवे बेकायदा बांधकाम सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा सहाय्यक आयुक्तांना दिला होता. दहा प्रभागांतील सहाय्यक आयुक्तांची बैठक बोलावून शहराचे सौंदर्यीकरण, हरितपट्टे आणि आरक्षित भूखंडांचे संरक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला होता. “प्रभागात कुठेही अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास तातडीने कठोर कारवाई करा,” असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले होते. टिटवाळा परिसरातील बनेली, बल्याणी भागातील वाढती बांधकामे तसेच डोंबिवली पश्चिमेतील खाडी किनारपट्टीवरील हरितपट्ट्यावर होत असलेल्या अतिक्रमणाच्या तक्रारींचाही बैठकीत उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात प्रभाग ‘अ’मध्ये सुरू असलेल्या चाळबांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बैठकीत दिलेले निर्देश आणि मैदानावर दिसणारी परिस्थिती यात तफावत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी, पदपथांवरील अतिक्रमणे, मालमत्ता कर वसुली आणि मूलभूत सुविधांबाबतही महापौरांनी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली होती. मात्र, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न थांबण्याऐवजी वाढत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. महापौरांनी दिलेले आदेश केवळ बैठकीपुरते मर्यादित राहणार की त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन संबंधितांवर ठोस कारवाई होणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
