टिटवाळा : टिटवाळा परिसरात अवैध वास्तव्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून विश्व हिंदू परिषद, कल्याण जिल्ह्याने याबाबत थेट प्रशासनाला इशारा दिला आहे. इंदिरानगर, वरप, खडकपाडा तसेच आसपासच्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांमुळे स्थानिक सुरक्षेला आणि सामाजिक संतुलनाला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप परिषदेकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधितांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत विश्व हिंदू परिषदेचे कल्याण जिल्हा सहमंत्री लक्ष्मीकांत पाठक यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका महापौर हर्षाली थवील यांची भेट घेत त्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. ,
परिषदेकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, टिटवाळा आणि लगतच्या वस्त्यांमध्ये अलीकडच्या काळात बाहेरील नागरिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून त्यापैकी अनेक जण अवैध मार्गाने येथे स्थायिक झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही ठिकाणी स्थानिक दलाल, घरमालक किंवा व्यावसायिक यांच्या मदतीने ओळखपत्रे, आधारकार्ड किंवा अन्य कागदपत्रांची बनावट निर्मिती होत असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नसून स्थानिक रोजगार, नागरी सुविधा आणि सुरक्षेवर ताण पडत असल्याचे परिषदेकडून नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या घुसखोरीमुळे भविष्यात दहशतवादी किंवा समाजविघातक प्रवृत्तीला खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवून संबंधित भागांची सखोल चौकशी करावी, संशयित नागरिकांची कागदपत्रे तपासावीत आणि दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारांना आश्रय देणाऱ्या घरमालकांवर आणि मध्यस्थांवरही कठोर पावले उचलावीत, असे परिषदेकडून सुचविण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे टिटवाळ्यातील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मागील काही महिन्यांत वाढलेली लोकसंख्या, अनधिकृत वसाहतींचा विस्तार आणि वाढती गर्दी यामुळे नागरी सुविधांवर ताण निर्माण झाल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष तपास आणि ठोस कारवाईच्या टप्प्यावर पोहोचणे आवश्यक ठरत आहे.
प्रशासनाने जर या निवेदनाची दखल घेत तातडीने संयुक्त तपास मोहीम राबवली, तर संभाव्य तणाव टाळता येऊ शकतो; अन्यथा हा प्रश्न भविष्यात अधिक तीव्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायद्याचे राज्य आणि सामाजिक समतोल अबाधित राखण्यासाठी तथ्याधारित तपास, पारदर्शक कारवाई आणि नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारी भूमिका हेच प्रशासनासमोरील खरे कसोटीचे आव्हान ठरणार आहे. टिटवाळ्याच्या वाढत्या नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आता केवळ निवेदनापुरता न राहता व्यापक धोरणात्मक हस्तक्षेपाची मागणी करू लागला आहे.
Leave a Reply