टिटवाळा, प्रतिनिधी : वाढती स्थलांतराची लाट, शहरी-ग्रामीण भागात झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि भाडे तत्वावर दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता ठाणे जिल्हा प्रशासनाने भाडे व्यवहारांवर कडक निर्बंध लादले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार घर, दुकान, हॉटेल, लॉज, गोडाऊन किंवा कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देताना संबंधित भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात देणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, अनेकदा भाडेकरूंची योग्य ओळख व पडताळणी न झाल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. काही प्रकरणांत चुकीच्या व्यक्तींना आश्रय मिळाल्याने गुन्हेगारी घटनांनाही खतपाणी मिळते. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन आदेशानुसार मालमत्ता मालक, गृहनिर्माण सोसायटीचे पदाधिकारी तसेच इस्टेट एजंट यांनी भाडेकरूची सविस्तर माहिती भाडेकरार झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. भाडेकरूचा ओळखपुरावा, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसायाची माहिती, भाडेकराराची प्रत तसेच परदेशी नागरिक असल्यास पासपोर्टची प्रत सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. ही माहिती न दिल्यास संबंधितांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पोलिस यंत्रणांना देण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या आदेशाने हे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या पावलामुळे ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील मालमत्ता मालक, सोसायटी पदाधिकारी आणि इस्टेट एजंट यांच्यात खळबळ उडाली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्णय योग्य असल्याची भावना व्यक्त होत असली तरी कागदपत्रांची पूर्तता, पोलिस पडताळणी आणि वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हानही तितकेच मोठे आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे भाडे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होतील का, की वाढलेल्या कागदी प्रक्रियेमुळे नागरिकांना प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे भाडेकरू व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत मोठा बदल होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.
