टिटवाळा : टिटवाळा (पूर्व) येथील श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटमधील अनधिकृत बांधकामाचा वाद आता केवळ स्थानिक पातळीवरील तक्रारींपुरता मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट बोट ठेवणारा गंभीर मुद्दा ठरला आहे. महापालिकेने अधिकृत सुनावणीत स्पष्ट शब्दांत बेकायदेशीर ठरवून पंधरा दिवसांत हटविण्याचे आदेश दिलेल्या बांधकामावर वर्ष उलटूनही कारवाईचा मागमूस नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे; मात्र या प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले ते माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांच्या ठाम पाठींब्यामुळे. त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे हा प्रश्न आता व्यापक राजकीय आणि सामाजिक परिघात पोहोचला असून प्रशासनावर उत्तरदायित्वाची कठोर छाया पडू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून कल्याण येथील महापालिका मुख्यालयासमोर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर बांधकामावर प्रत्यक्ष हातोडा पडून ते हटवले जाईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार सोसायटीने जाहीर केला आहे. तसा स्पष्ट इशाराच अध्यक्ष राहुल केळूसकर यांनी दिला आहे.
२५ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत पार्किंगच्या जागेवर उभारण्यात आलेले पाच गाळे आणि दोन सदनिका पूर्णतः अवैध असल्याचे महापालिकेने घोषित केले होते. तरीही आदेशाची अंमलबजावणी न होणे ही केवळ दिरंगाई नसून प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पार्किंगसारखी अत्यावश्यक जागा बळकावल्याने रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका संभवू शकतो, हा मुद्दाही गंभीर आहे. शहरी नियोजनाच्या तत्त्वांना तडा जाऊन सार्वजनिक हित बाधित होत असताना प्रशासनाकडून होणारी निष्क्रियता अधिकच संशय निर्माण करणारी ठरत आहे.
तर आता माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांनी देखील या आंदोलनाला पाठींबा देत आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रातून कठोर शब्दांत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महापालिकेने स्वतः अवैध ठरवलेली रचना अजूनही कायम असणे हे सुशासनाच्या दाव्यांना तडा देणारे असल्याचे त्यांनी नमूद करत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. आदेश असूनही अंमलबजावणी का झाली नाही, याची सखोल चौकशी व्हावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित व्हावे, हा महत्त्वाचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला आहे. इतक्या स्पष्ट निर्णयानंतरही हालचाल न होणे यामागे अन्य दबाव किंवा आर्थिक स्वार्थ कार्यरत आहेत काय, अशी चर्चा परिसरात रंगू लागली असून त्यामुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.
दरम्यान, सोसायटी पदाधिकारी आणि नागरिकांनी जाहीर केलेले आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. सरनोबत यांच्या उघड पाठिंब्यामुळे आंदोलनाला राजकीय वजन प्राप्त झाले असून प्रशासनावर तातडीच्या कृतीचा दबाव वाढला आहे. हा संघर्ष आता एका इमारतीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून नागरिकांच्या हक्क, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या व्यापक प्रश्नाशी जोडला गेला आहे. महापालिकेने आपल्या आदेशाचा सन्मान राखत निर्णायक कारवाई करणे हीच विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची एकमेव संधी असल्याचे स्पष्ट होत आहे; अन्यथा नागरिकांचा रोष अधिक तीव्र होऊन शहरातील सुशासनाच्या दाव्यांवर कायमचा प्रश्नचिन्ह उमटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply