कल्याण : शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारी गैरहजेरी, कामकाजातील शिथिलता आणि बायोमेट्रिक प्रणालीच्या गैरवापराच्या तक्रारींचा वाढता सूर अखेर प्रशासनाच्या कानावर पोहोचला असून कल्याण पंचायत समितीने याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार विशाल कुरकुटे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेत अधिकृत परिपत्रक जारी करत पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची केली आहे. कार्यालयीन शिस्त बळकट करण्यासाठी तसेच नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नवीन निर्देशांनुसार पंचायत समिती अंतर्गत काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने दररोज कार्यालयात हजर राहून बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ नावापुरती हजेरी लावणे, उशिरा येणे, कामकाजाच्या वेळेत अनुपस्थित राहणे किंवा इतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने बायोमेट्रिक हजेरी लावण्याचा प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा दिसून येणारी ‘हजेरी लावून बाहेर जाण्याची’ पद्धत मोडून काढण्यासाठीही विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कार्यालयीन वेळेबाबतही स्पष्ट नियम घालण्यात आले असून वर्ग–४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० आणि वर्ग–३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.४५ असा कामकाजाचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. या वेळेत उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य असून निर्धारित वेळ पाळली नाही किंवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. कार्यालयीन कामकाज सुरळीत चालावे आणि नागरिकांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच वाहनचालक आणि शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेली कामे वेळेत आणि योग्य पद्धतीने पार पाडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास वेतनातून कपात करण्यासह प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळेत गैरवापर, वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहणे किंवा शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला प्रशासनाकडून शून्य सहनशीलता धोरण लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे पंचायत समितीतील शिस्त आणि कामकाजाची कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा नागरिकांना लहानसहान कामांसाठी कार्यालयांचे चकरा माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी येत असताना प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय नागरिकांच्या दृष्टीने दिलासादायक ठरत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने पावले उचलल्यामुळे शासकीय यंत्रणा अधिक जबाबदारीने काम करेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply