अपील अधिका-यांचा आदेश धुडकावला? ८ दिवसांची मुदत मात्र ८ महिने उलटूनही माहिती गायब; -

‘अ’ प्रभागावर चालढकल व आर्थिक गैरव्यवहाराचे थेट आरोप

अ प्रभागात अनधिकृत बांधकामांवरून संताप उसळला;

श्री विनायक आशिष सोसायटीनंतर वडवली–मोहोने येथील सुधाबाई तिवारींचाही उपोषणाचा इशारा

कल्याण :अजय शेलार

कल्याण–डोंबिवली महापालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या टाळाटाळीमुळे नागरिकांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे. टिटवाळ्यातील श्री विनायक आशिष सोसायटीच्या रहिवाशांनी महापालिकेविरोधात उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच, वडवली हद्दीतील मौजे मोहोने येथील सौ. सुधाबाई पांडुरंग तिवारी यांनीही कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय वडवली हद्दीतील, मौजे मोहोने शनिवार पाटील नगर येथील RCC G plus one आणि RCC जोता असे अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम.अनधिकृत बांधकाम, MRTP अंतर्गत कारवाईचे आदेश असताना तसेच अपीलीय अधिकाऱ्यांनी अ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आठ दिवसांत माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देऊनही संबंधित प्रकरणात आजतागायत अर्जदाराला संपूर्ण माहिती न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. टिटवाळा–आंबिवली परिसरातील वादग्रस्त बांधकाम प्रकरण आता केवळ माहिती अधिकारापुरते मर्यादित न राहता, ‘अ’ प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील कथित चालढकल आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे अधिकच तापले आहे.

टिटवाळा (पूर्व) येथील श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी त्यांच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. या आंदोलनानंतर प्रशासनाने पाहणी, अहवाल आणि पुढील कारवाईची आश्वासने दिली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अद्यापही साशंकता कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता ‘अ’ प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वडवली हद्दीतील मौजे मोहोने येथे उभ्या राहिलेल्या वादग्रस्त बांधकामाबाबत सौ. सुधाबाई पांडुरंग तिवारी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतरही कारवाई लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोप आहे. संबंधित बांधकामाविरोधात एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविणे, निष्कासन आदेशाची अंमलबजावणी आणि MRTP कारवाई अंतर्गत झालेल्या कारवाईची स्थिती याबाबत स्पष्ट माहिती मागविण्यात आली होती.

दस्तऐवजांनुसार, २९ एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित बांधकाम अनधिकृत घोषित करून ते हटविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम जैसे थे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जानंतर प्रथम अपील करण्यात आले आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही ८ महिने उलटूनही संपूर्ण माहिती न मिळाल्याने प्रशासनाविरोधात नाराजी वाढली आहे. सौ. सुधाबाई पांडुरंग तिवारी यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास त्या देखील उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील. “आदेश कागदावर आणि बांधकाम जागेवर कायम—ही परिस्थिती मान्य नाही,” असा त्यांचा संतप्त सूर आहे. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याची शंका व्यक्त करत आर्थिक गैरव्यवहाराचाही गंभीर आरोप नोंदविला आहे.

दरम्यान, ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात वाढत्या अनधिकृत बांधकामांबाबत वारंवार तक्रारी येत असून, कारवाईच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब नागरिकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत आहे. परिस्थितीत ठोस बदल दिसत नसल्याने प्रशासनाची कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे.

या संदर्भात ‘अ’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी तथा सहा. आयुक्त जयवंत चौधरी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील ही सलग उभारी आणि उपोषणाचे वाढते इशारे लक्षात घेता, महापालिकेने तातडीने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करून ठोस कारवाई करणे, हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे. अन्यथा ‘अ’ प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय विषय न राहता व्यापक जनआंदोलनाचे रूप धारण करण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

सौ. सुधाबाई पांडुरंग तिवारी यांनी दाखल केलेल्या अर्जात MRTP अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबतची कारवाई, संबंधित FIRची स्थिती आणि उपायुक्तांनी दिलेल्या निष्कासन आदेशाची अंमलबजावणी याबाबत स्पष्ट माहिती मागितली होती. २९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित बांधकाम अनधिकृत घोषित करून ते हटविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेख दस्तऐवजांत दिसून येतो. मात्र प्रत्यक्षात बांधकामावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जाला वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्याने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रथम अपील करण्यात आले आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांनी जनमाहिती अधिकारी तसेच सहाय्यक आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. आदेशात विलंब न करता माहिती पुरविण्याची सक्त ताकीदही नोंदवण्यात आली होती.

परंतु आठ दिवसांची मुदत उलटून आता ८ महिने होत आले तरीही माहिती न दिल्याची तक्रार समोर येत आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘अ’ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय, वडवली यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अर्जदाराने थेट आरोप करताना संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असून, प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे, तर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही अर्जात नोंदवण्यात आला आहे.

MRTP अंतर्गत कारवाई म्हणजे केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी असते. बांधकाम अनधिकृत घोषित झाले, निष्कासनाचे आदेश दिले गेले, तरीही स्थिती जैसे थे असेल तर आदेशांची किंमत काय, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होतो आहे. माहिती अधिकार कायदा हा प्रशासनाला उत्तरदायी ठेवण्याचे प्रभावी साधन मानला जातो; मात्र अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही माहिती रोखली जात असेल, तर ती केवळ प्रशासकीय त्रुटी न राहता प्रणालीतील गंभीर दोषाचे द्योतक ठरते.

आता या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आरोपांची सखोल चौकशी झाली तर अनेक बाबी उघड होऊ शकतात. आदेश धाब्यावर बसविण्याची ही पद्धत थांबवली नाही, तर पारदर्शकतेचे दावे केवळ घोषणांपुरतेच उरतील. प्रशासनाने तातडीने माहिती जाहीर करून आणि अनधिकृत बांधकामावर ठोस कारवाई करून नागरिकांचा विश्वास परत मिळवणे, हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे.

Post Views: 0