डॉ. बाबासाहेब आबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाचा उपोषणास पाठींबा
टिटवाळा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांनी सर्व सीमा ओलांडल्या असून, पालिका प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे शहराचा चेहरा विद्रुप होत आहे. प्रशासनाचे आदेश फक्त कागदावरच नाचवले जात असून प्रत्यक्ष कारवाईच्या नावाने ‘ठणठणपाळ’ असल्याची स्थिती आहे. श्री विनायक आशिष सोसायटीचे प्रकरण ताजे असतानाच, आता वडवली-मोहोने येथील सुधाबाई तिवारी यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
आदेशाची ऐशीतैशी ! कारवाईचा हातोडा कागदावरच अडकला
मिळालेल्या माहितीनुसार, वडवली हद्दीतील मोहोने, शनिवार पाटील नगर येथे एक ‘जी प्लस वन’ अनधिकृत इमारत उभी राहिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेने एप्रिल २०२५ रोजीच या बांधकामावर पाडकामाचे आदेश काढले होते. मात्र, आज अनेक महिने उलटूनही ती इमारत दिमाखात उभी आहे. “प्रशासकीय आदेश आणि प्रत्यक्ष कारवाई यात इतकी मोठी दरी कशी?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या विलंबामागे नेमके कोणाचे ‘आर्थिक हितसंबंध’ दडले आहेत, असा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे. याविरोधात सुधाबाई तिवारी यांचा मुलगा दत्ता तिवारी हे ९ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजेपासून ‘अ’ प्रभाग कार्यालय, वडवली येथे आमरण उपोषण करणार असून या उपोषणाला डॉ. बाबासाहेब आबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा उपाध्यक्ष: हरेश अंकुश इंगळे यांनी देखील पाठींबा दर्शविला असून ते देखील या उपोषणात सहभागी होणार आहेत .
माहिती अधिकारातही टाळाटाळ; अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन?
तक्रारदार सुधाबाई तिवारी यांनी या बांधकामावर झालेल्या एमआरटीपी (MRTP) कारवाईची आणि गुन्ह्यांची माहिती माहिती अधिकारात मागवली होती. १८ ऑगस्ट २०२५: प्रथम अपील दाखल झाला . यानंतर अपील अधिकारी यांनी सहाय्यक आयुक्तांना ८ दिवसांत माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते . मात्र ८ महिने उलटले तरी माहिती देण्यास प्रशासनाकडून पद्धतशीर टाळाटाळ करण्यात आली असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . या प्रकरणातील माहिती लपवण्यामागे अधिकारी आणि भूमाफियांचे संगनमत असल्याचा संशय तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे. “प्रशासनाचे आदेश केवळ सामान्यांना दाखवण्यासाठी आहेत का?” असा सवाल त्यांनी आपल्या निवेदनातून केला आहे.
लोकआंदोलनाचा भडका उडणार?
टिटवाळा पूर्व येथील श्री विनायक आशिष अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी यापूर्वीच आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. आता सुधाबाई तिवारी यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यामुळे ‘अ’ प्रभाग प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. जर प्रशासनाने तातडीने पारदर्शक कारवाई केली नाही, तर हे वैयक्तिक आंदोलन व्यापक जनआंदोलनात रुपांतरित होण्याची शक्यता आहे.
सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी नॉट रिचेबल!
या गंभीर आरोपांबाबत ‘अ’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रशासनाचे हे ‘मौन’ म्हणजेच अनधिकृत बांधकामांना दिले जाणारे ‘अभय’ असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
अ प्रभागात भूमाफिया-प्रशासन युतीचा पर्दाफाश?
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी आता ‘आमरण उपोषण’;
‘अ’ प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला दणका..???
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, प्रशासकीय आशीर्वादानेच हा खेळ सुरू असल्याचा आरोप आता तीव्र झाला आहे. २९ एप्रिल २०२५ रोजी पाडकामाचे आदेश निघूनही कारवाई न झाल्याने, आता ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष’ थेट मैदानात उतरला आहे. प्रशासनाच्या ‘कर्तव्यात कसूर’ करणाऱ्या धोरणाविरोधात ९ मार्च २०२६ पासून आमरण उपोषणाची घोषणा करण्यात आली आहे.
महापालिका अधिनियमाची पायमल्ली; गुन्हे नोंदवूनही बांधकाम दिमाखात
मोहोने, शनिवार पाटील नगर येथील ‘विराट क्लासिक’ बिल्डिंगसमोर बेकायदेशीरपणे RCC चे ‘जी+१’ अनधिकृत बांधकाम उभारले आहे. या प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे: ६ मार्च २०२५: प्रभाग क्षेत्र अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी सुनावणी घेऊन हे बांधकाम अनधिकृत घोषित केले होते. २४ मे २०२५ रोजी खडकपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी MRTP ॲक्ट तसेच महापालिका अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मात्र असे असतानाही गुन्हा नोंद होऊन आणि वारंवार नोटिसा बजावूनही केडीएमसीचे अधिकारी जमीनदोस्त कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
उपोषणाचे हत्यार: अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी
प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे संतापलेल्या तक्रारदार यांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. त्यांनी ९ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजेपासून ‘अ’ प्रभाग कार्यालय, वडवली येथे आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
संबंधित अनधिकृत बांधकाम तातडीने निष्कासित (पाडणे) करणे.
कर्तव्यात कसूर आणि हलगर्जी करणाऱ्या ‘/अ’ प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणे.
या प्रभागातील अनधिकृत बांधकामे हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची इतर प्रभागात बदली करणे.
प्रशासकीय साखळीवर संशयाची सुई ?
सुधाबाई तिवारी यांनी माहिती अधिकारात पाठपुरावा करूनही ८ महिने माहिती दिली गेली नाही. आता हुरेश इंगळे यांनी दिलेल्या पुराव्यांनुसार, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच आयुक्तांपासून ते वॉर्ड ऑफिसरपर्यंत सर्वांना लेखी तक्रार देऊनही प्रशासन सुस्त आहे. विशेष म्हणजे, या पत्रावर पोलीस ठाणे अंमलदार आणि नागरी सुविधा केंद्राचे शिक्के असूनही कारवाईची फाईल पुढे सरकलेली नाही.
तक्रारदारांचा थेट सवाल: “जेव्हा स्वतः पालिका प्रशासनाने हे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवले आहे, तेव्हा ‘हातोडा’ चालवण्यास कोणाचे हात थरथरत आहेत?” वार्ड अधिकारी हे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आहेत की , अश्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी असा थेट सवाल तक्रारदार यांनी उपस्थित केला आहे .
Leave a Reply